Posted by Breaking News : सचिन वझे को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और महाराष्ट्र ATS आमने सामने!
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मीडिया के अनुसार, मनसुख हिरेन केस की जांच कर रही NIA ने कहा कि महाराष्ट्र ATS मामले की जांच में सहयोग नहीं कर रही है और NIA की स्पेशल कोर्ट में NIA टीम ने कहा कि महाराष्ट्र ATS इस मामले की जरूरी फाइलें उन्हें नहीं दे रही है। इस मामले में बुधवार 24 मार्च को महाराष्ट्र एटीएस को कोर्ट में जवाब देना है और ऐसे में सवाल उठते हैं क्या ये पूरा मामला अब NIA बनाम महाराष्ट्र ATS में बदल चुका है? आप को बता दे कि ये पूरा केस पहले महाराष्ट्र ATS देख रही थी हालांकि विवाद होने के बाद पूरे मामले की जांच NIA को सौंप दी गई है लेकिन NIA का आरोप है कि इस मामले में महाराष्ट्र ATS सहयोग नहीं कर रही है। NIA ने मामले की जांच हाथ में लेने के 24 घंटे के भीतर ही दो लोगों को गिरफ्तार किया था और महाराष्ट्र ATS ने हिरेन की हत्या के मामले में निलंबित पुलिसकर्मी विनायक शिंदे तथा क्रिकेट सट्टेबाज नरेश गौड़ को पिछले सप्ताह गिरफ्तार किया था।
आप को बता दे कि मनसुख हिरेन केस में एपीआई रियाजुद्दीन काजी को मंगलवार को भी NIA ने पूछताछ के लिए बुलाया था और कई घंटे की पूछताछ के बाद एपीआई रियाजुद्दीन काजी वापस अपने घर लौट गया। सचिन वझे के ठाणे में मौजूद घर के तमाम CCTV एपीआई रियाजुद्दीन काजी ने ही गलत तरीके से कब्जे में लिए और अब उनमें से कई CCTV डिलीट हो चुके है। इधर मुंबई पुलिस के करीब 86 इंस्पेक्टर्स, PSI, एपीआई और सीनियर PI रैंक के अधिकारियों के तबादले कर दिए गए और इसे मुंबई पुलिस में ऑपरेशन क्लीन के तौर पर देखा जा रहा है हालांकि ये सारी कार्रवाई सचिन वझे मामले के बाद की जा रही है।
वही मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर बुधवार 24 मार्च अहम सुनवाई होगी। परमबीर सिंह द्वारा दायर सीबीआई चांज की याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस एस के कौल और आर एस रेड्डी की पीठ के सामने आएगी और परमबीर ने याचिका के जरिए कोर्ट से मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से उनके तबादले को ‘मनमाना’ और ‘गैरकानूनी’ होने का आरोप लगाते हुए इस आदेश को रद्द करने की अपील की है। परमबीर सिंह ने एक अंतरिम राहत के तौर पर अपने तबादला आदेश पर रोक लगाने और राज्य सरकार, केंद्र तथा सीबीआई को देशमुख के आवास की सीसीटीवी फुटेज फौरन कब्जे में लेने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है।